Political Science, asked by visheshkr12345, 3 months ago

क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है​

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Answered by shishir303
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क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है ?

क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में सौदेबाजी वाले संघवाद का प्रतिमान उभर रहा है। क्योंकि किसी राज्य में क्षेत्रीय दल के मजबूत होने से वह राज्य में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है और विधि व न्याय राज्य की सत्ता में आ जाता है,और यदि केंद्र में उसके विरोधी दल की है तो वह राज्य में उसका और केंद्रीय सत्ता के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में सौदेबाजी की शैली के द्वारा विवादों का निराकरण किया जाता है।

Answered by roopa2000
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Answer:

भारतीय शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से 50 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रान्तों को प्रदान किया था। भारत में भारत सरकार अधिनियम के 1935 के माध्यम से सबसे पहले संघवाद शब्द का प्रयोग किया गया। इस प्रकार भारत में संघवाद का जन्म हुआ।

भारतीय संघ व्यवस्था में संघात्मक शासन के प्रमुख रूप से चार लक्षण कहे जा सकते हैं:

  (1) संविधान की सर्वोच्चता,

  (2) संविधान के द्वारा केन्द्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन,

  (3) लिखित और कठोर संविधान,

  (4) स्वतन्त्र उच्चतम न्यायालय।

भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के ये सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान हैं।

भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण

भारत एक अत्यन्त विशाल और विविधतापूर्ण देश होने के कारण संविधान-निर्माताओं के द्वारा भारत में संघात्मक शासन की स्थापना करना उपयुक्त समझा गया, लेकिन संविधान-निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से भी परिचित थे कि भारत में जब-जब केन्द्रीय सत्ता दुर्बल हो गयी, तब-तब भारत की एकता भंग हो गयी और उसे पराधीन होना पड़ा। संविधान के ये एकात्मक लक्षण प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं:

(1) शक्ति का विभाजन केन्द्र के पक्ष में

(2) इकहरी नागरिकता

(3) संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान

(4) एकीकृत न्याय-व्यवस्था

(5) संसद राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ

(6) भारतीय संविधान संकटकाल में एकात्मक

(7) सामान्य काल में भी संघीय सरकार की असाधारण शक्तियां

(8) मूलभूत विषयों में एकरूपता

(9) राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा

(10) राज्य सभा में इकाईयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं

(11) आर्थिक दृष्टि से राज्यों की केन्द्र पर निर्भरता

(12) संविधान के संशोधन में संघ को अधिक शक्तियां प्राप्त होना

(13) अन्तर्राज्य परिषद् और क्षेत्रीय परिषदें

(14) भारतीय संघ में संघीय क्षेत्र

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