लोकशाही अधिक अर्थ पूर्ण करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना राबवली?
Answers
Answer:
लोकशाही सामाजिक आणि आर्थिक तफावत कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न करते. तर हरित अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, कर्मचारी-मालक आणि कामाच्या ठिकाणची लोकशाही परिथितीस आर्थिक लोकशाही असे म्हणावे. समावेशक लोकशाही दृष्टिकोनानुसार आर्थिक सत्तेच्या वाटपात समता आणून आर्थिक समानता निर्माण करणे म्हणजे आर्थिक लोकशाही. आर्थिक लोकशाही साध्य करण्यासाठी राजकारण विरहीत आर्थिक प्रक्रिया, विषम आर्थिक सत्तेचा अभाव, आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग, बाजार नियंत्रणासाठी सामाजिक नियंत्रण, सार्वजनिक खर्च, समाजवादी आणि मिश्र अर्थव्यवस्था अनुकूल आर्थिक संस्था, कमीत कमी आर्थिक विषमता या अटींची पूर्तता आवश्यक असते. आर्थिक लोकशाही निर्देशांक आणि गरिबी, विषमता उपाय यांच्यात प्रबळ, उणे आणि महत्त्वपूर्ण सहसंबंध दिसून आला.
भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत आर्थिक लोकशाहीचा समावेश आढळतो. उद्देशिका म्हणते की भारत समाजवादी देश असावा, ज्यात सामाजिक आणि राजकीय न्यायाबरोबरच आर्थिक न्याय महत्त्वाचा असून तो साध्य करण्यास प्रयत्न करावा. त्यासाठी दर्जा आणि संधीची समता निर्माण करावी. घटनेच्या कलम १२ ते ३५ मध्ये काही आर्थिक लोकशाही विषयक तरतुदी आहेत. समानतेच्या हक्कात म्हटले आहे की, धर्म, जात, वंश, जन्म, लिंग आधारित भेद करता येणार नाही आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार संधीत समता प्रस्थापित करावी. स्वातंत्र्याच्या हक्कात कामगार संघटना निर्माण करण्याबरोबरच कोणताही आणि कोठेही व्यवसाय, व्यापार नागरिक करू शकेल. पिळवणूक विरोध अधिकारात मानव तस्करी, सक्तीचे श्रम आणि बालमजुरीस परवानगी नाकारली आहे.