मौलिक अधिकारो व निर्देशक सिद्धान्तों में टकराव की स्थिति में कि वरीयता दी जायेगी?
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यद्यपि राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व और मूल अधिकारों के बीच टकराव उचित नहीं कहा जा सकता, फिर भी यदि ऐसी स्थिति बनती है तो मूल अधिकारों को वरीयता दिये जाने की बात कही गई है। विदित हो कि आठ जजों वाली संविधान पीठ ने वर्ष 1954 में एम.पी. शर्मा मामले में यह निर्णय दिया था कि निजता मौलिक अधिकार नहीं है।
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