महिलाओ के प्रति भेदभाव मिटाने का उपाय
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महिलाओं के मूलभूत मानवाधिकारों के विषय में यह अब तक की सबसे व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहमति है जिसे महिलाओं का 'बिल ऑफ़ राइट्स' भी कहा जाता है. इस संधि पर 180 से ज़्यादा देश अपनी मुहर लगा चुके हैं जिसके तहत सदस्य देशों पर मानवाधिकारों का सम्मान, संरक्षण और संबंधित दायित्व पूर्ण करने की क़ानूनी बाध्यता है.
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में 'महिलाओं की स्थिति पर आयोग' के 63वें सत्र के दौरान यूएन समाचार ने CEDAW समिति की उप प्रधान बंदना राणा से बातचीत में जानना चाहा कि इस संधि के ज़रिए दुनिया में किस प्रकार से महिलाओं के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर कायम भेदभाव की चुनौती से निपटा जा रहा है.
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