मराठी मतेच्या विस्तारला सुरूवात कोली कळेली
Answers
Explanation:
Chlorophyll is any of several related green pigments found in the mesosomes of cyanobacteria and in the chloroplasts of algae and plants. Its name is derived from the Greek words χλωρός, khloros and φύλλον, phyllon. Chlorophyll is essential in photosynthesis, allowing plants to absorb energy from light
Answer:
Explanation:
ठेवी ठेवणार्‍या बॅंक ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी भारत सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या अंतर्गत ‘डिपॉझिट इन्श्युरन्स ॲन्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ ही कंपनी इ.स. १९६८मध्ये सुरू केली. सुरूवातीला या कंपनीतर्फे बॅंकेत ठेवलेल्या ५ हजार रुपयांच्या मुदत ठेवीला विम्याचे संरक्षण मिळत असे. विम्याची सुविधा मिळण्यास पात्र असलेल्या मुदत ठेवीची रक्कम हळूहळू वाढवली जाऊन १९७०मध्ये ही विमा संरक्षण मर्यादा १० हजार रुपयांपर्यंत, १९७६मध्ये २० हजार रुपयांपर्यंत, १९८०मध्ये ३० हजार रुपयांपर्यंत, तर १९९३मध्ये ती एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींसाठी करण्यात आली. १९९३ नंतरच्या २३ वर्षांत या संरक्षण रकमेत एक रुपयाचीसुद्धा वाढ करण्यात आली नाही. २३ वर्षांपूर्वीच्या एक लाख रुपयांच्या किंमतीचे मूल्य आज वीस हजार रुपयेसुद्धा राहिलेले नाही, त्यामुळे या विमा संरक्षण रकमेत किमान पाचपट वाढ होण्याची म्हणजेच ठेवीवरील विमासंरक्षण किमान पाच लाखांपर्यंत नेण्याची गरज आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्स ॲन्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन या रिझर्व्ह बॅंकेच्या विमा कंपनीकडे २०१६ साली २२०० राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बॅंकांची नोंदणी आहे. या बॅंका ग्राहकांच्या मुदत ठेवींमधील प्रत्येक हजार रुपयांवर एक रुपया एवढा विम्याचा हप्‍ता या कंपनीकडे भरतात. बॅंकांमधील फक्त एक लाख रुपयांपर्यंतच्या नाही, तर सर्व ठेवींच्या पूर्ण रकमेवर हा हप्‍ता घेतला जातो. २०१४-१५ या वर्षात विमा कंपनीने ८२२९ कोटी रुपये हप्‍ता गोळा केला. मात्र, एक रुपयाही परतावा दिला नाही. त्या आधीच्या ५ वर्षांत ३२,००० कोटी रुपयांचा विमा हप्‍ता गोळा करून या विमा कंपनीने फक्त २१७१ कोटी रुपये म्हणजे जमा हप्‍त्याच्या ७ टक्के रक्कम भरपाई म्हणून दिली आहे. आजमितीला या कंपनीकडे ५४,८४२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त शिल्लक आहे. या कंपनीकडे होणारी गुंतवणूक आणि जमा होणारा महसूल मोठा आहे, असे दिसते. हे सर्व आकडे बघता कोणताही विमा हप्‍ता न वाढवता पाच लाखांपर्यंतच्या बॅंक ठेवींना संरक्षण देणे सहज शक्‍य आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने नेमलेल्या दामोदर समितीनेही पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याची शिफारस इ.स. २०११मध्ये केली आहे. मात्र आजवर या संदर्भात काहीही झालेले नाही.