Question

नागरिकांच्या हक्कानं न्यायालयीन संरक्षण कसे मिळते?​

Answer 1

Answer:

यो दोस्त!

पहला संशोधन धर्म की स्वतंत्रता और भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह शांतिपूर्ण सभा और सरकार को याचिका दायर करने के अधिकार की भी रक्षा करता है। दूसरा संशोधन मिलिशिया बनाए रखने के उद्देश्य से हथियार रखने और धारण करने के अधिकार की रक्षा करता है।

Explanation:

अगर यह सही है तो कृपया मुझे ब्रेनलिस्ट के रूप में चिह्नित करें

Answer 2

Answer:

हक्क आणि कर्तव्ये या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, हे नागरिकशास्त्र नावाच्या कालबाह्य शालेय विषयात नेहमी सांगितले जाणारे एक सूत्र होते. आता तो विषय कालबाह्य झाला असला तरी ही समजूत बरीच प्रचलित आहे. त्यामुळे नागरिक म्हणून येणार्‍या जबाबदारीचा (civic duties/ civic responsibilities) विचार, जास्त करून कर्तव्ये आणि हक्क या जोडगोळीच्या चौकटीत केला जातो.

नागरिकत्वाच्या गुणधर्मात (civic virtue) समाजव्यवस्था चालू ठेवण्यासाठीच्या जबाबदारीचा समावेश असतोच. म्हणजेच नागरिकत्व म्हटले की कर्तव्ये येतातच. किंबहुना, जसा समाज अस्तित्वात आल्यावरच खर्‍या अर्थाने व्यक्तीच्या अधिकारांना आकार मिळतो, त्याचप्रमाणे समाजात व्यक्तीला कर्तव्येदेखील पाळावी लागतातच. समाजाचे-त्यातील राज्यसंस्थेचे-कायदे पाळणे, इतरांच्या अधिकारांचे भान ठेवून वागणे, सर्व मनुष्यमात्रांना प्रतिष्ठेची वागणूक देणे, भविष्यातील समाजाला चांगले जीवन जगता येईल अशा रीतीने-जबाबदारीने आजच्या साधनसंपत्तीचा विनियोग करणे आणि समाजातील नीतिनियम पाळणे, अशी कर्तव्ये पटकन आठवतील.

त्यापैकी कायदे पाळणे हे कर्तव्य पार पाडणे ‘कायद्यानेच’ बंधनकारक असते; आणि इतरांच्या अधिकारांचे भान रहावे अशा प्रकारे लोक वागतील आणि इतरांना प्रतिष्ठेने वागवतील याचीही तजवीज कायद्याने केलेली असतेच. अनेक वेळा सामाजिक नीतिनियमांचे कायद्यांमध्ये रूपांतर करून तो प्रश्नही सोडवला जातो; पण समाजाचे नीतिनियम जर कायद्यात लिहिलेले नसतील तर, आणि असले तरीही, ते नीतिनियम अयोग्य आहेत म्हणून झुगारून दिले जाण्याचे प्रसंग घडतात. अशा वेळी सामाजिक नीतिनियम आणि व्यक्तीचा विशेषाधिकार यांच्यात संघर्ष उभा राहतो. राहिला प्रश्न भावी समाजासाठी जबाबदारीने जीवन जगण्याचा. या कर्तव्याची जाणीव तुलनेने अलिकडची आहे आणि तिचा हळूहळू सामाजिक नैतिकतेमध्ये आणि काही प्रमाणात कायद्यात अंतर्भाव करण्याची पद्धत आता रूढ होऊ लागली आहे.

सारांश, कर्तव्ये असतातच आणि अनेक वेळा ती कायद्यात नमूद केलेली असतात. तसे जिथे नसेल, अशा मुद्द्यांच्या बाबतीत मात्र कर्तव्य-पालन हे ज्याच्या-त्याच्या नैतिकतेवर सोडले जाते.

Explanation:

I hope this answer will help you. please mark my answer as brainliest. please mark