निजीकरण में शिक्षा का प्रबंध
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आज पूरी दुनिया में ज्ञान का विस्तार तेजी से हो रहा है। शिक्षा मानव संसाधान के विकास का आधार बन गई है। आज अन्य क्षेत्रों में निजीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए यह माना जा रहा है कि इस प्रयोग से शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में वृध्दि होगी और उच्च शिक्षा के लिए अन्य देशों की ओर भारतीयों के पलायन पर रोक लगेगी। विशेष का तकनीकी क्रांति के बाद इसकी संभावनाए और बढ़ गई हैं। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आदि क्षेत्रों में हुए तकनीकी विकास के लिए एक सुशिक्षित एवं प्रभावी रूप से प्रशिक्षित मानव-संसाधन की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति मात्र सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं से संभव नहीं। वैसे भी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता-विद्यालय खोले हैं, प्राथमिक, माधयमिक एवं उच्चतर विद्यालयों का संचालन उसके द्वारा होता है और महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के द्वारा उच्च शिक्षा का प्रबंध भी वहीं करती है। परिणाम स्वरूप इन संस्थाओं के सामने वित्तीय कठिनाइयाँ पैदा हो रही है। निजीकरण को ही इसका एकमात्र निदान बताया व समझा जा रहा है।निजीकरण का लक्ष्य ऐसे विद्यालयों, महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक एवं व्यावसायिक संस्थाओं की स्थान है, जो शिक्षा की कुल लागत वसूल करेंगे। इससे जहां एक ओर सरकार के अनुदानों में कमी आएगी और सरकार का बोझ कम होगा, वहीं दूसरी ओर ऐसी संस्थाओं को पर्याप्त छूट होगी कि वे योग्य शिक्षकों को बेहतर वेतनमान पर भर्ती कर सकें। निजीकरण की इस प्रक्रिया में उन कॉरपोरेट क्षेत्रों से भी अधिक सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है, जो इस प्रकार की संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त लोगों की सेवाएँ प्राप्त करते हैं। विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में सरकार की व्यापक गतिविधियों के बावजूद निजीकरण देखा जा रहा है। निजी विद्यालय, जो निजी क्षेत्रों द्वारा पूर्णत: व्यावसायिक आधार पर चलाए जाते हैं, बड़े विडंबनापूर्ण ढंग से ‘पब्लिक स्कूल’ कहे जाते हैं और इनमें संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माधयम से दी जाती है। निजी क्षेत्र की इन गतिविधियों में धार्मिक संस्थाएं एवं न्यास भी संलग्न हैं, जिन्हें किसी प्रकार का सरकारी अनुदान नहीं मिलता। परंतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई संस्थाएँ निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित हैं, किंतु उन्हें पर्याप्त सरकारी और गैर सरकारी अनुदान मिलते हैं।
जहाँ तक उच्च शिक्षा के निजीकरण का संबंध है, तो इस बारे में 1990 के दशक में लिये गये नीतिगत परिवर्तन के फैसलों के पीछे सबसे बड़ा कारण विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा सेवा क्षेत्र में व्यापार के लिए आम सहमति पत्र (गैट्स) पर हस्ताक्षर करना था। शिक्षा एक विशाल सेवा-उद्योग है, जिस पर विश्व में 47 लाख करोड़ की राशि व्यय की जाती है, तथा यह उन बारह प्रमुख सेवा क्षेत्रों में से एक है, जिन्हें गैट्स के अंतर्गत सदस्य देशों ने स्वीकार किया है। उच्च शिक्षा के निजीकरण के संदर्भ में शिक्षकों के लिए गठित पांचवे वेतन आयोग ने भी बड़ी भूमिका अदा की है। इनके माधयम से शिक्षकों के वेतनमान और अब छठवें वेतनमान में इतनी वृध्दि कर दी गई है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के लिए उस आर्थिक बोझ को उठाना असंभव हो गया। राज्य सरकारों की स्थिति पहले से ही खराब चल रही है। ऐसे में शिक्षकों के वेतन तथा अन्य कई व्ययों का भार कमर तोड़ देने वाला सिध्द हो रहा है। दूसरी ओर उच्च शिक्षा संस्थानों में एकीकृत छात्रों की संख्या में 24 प्रतिशत की दर से वृध्दि हो रही थी। इसी को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश के दरवाजे खोले गए। निजी क्षेत्र के सहयोग से ही इन छात्रों की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं।