निम्न आँकड़ों से बजट घाटा ज्ञात कीजिए।
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Explanation:
अधिकारियों के आंकड़ों की जांच उनके विभाग के शीर्ष अधिकारी करते हैं. मंजूरी के बाद इन आंकड़ों और अनुमानों को संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया जाता है. यहां दोबारा इनकी जांच की जाती है. अंत में इन आंकड़ों और अनुमानों को वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाता है. वित्त मंत्रालय भी इनकी जांच करता है. मौजूदा आर्थिक स्थितियों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन अनुमानों का मिलान किया जाता है.
3. धन का आवंटन
पूरी सावधानी के साथ हर पहलू की समीक्षा करने के बाद वित्त मंत्रालय विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों को धन आवंटित करता है. साथ ही नई कल्याणकारी स्कीमों का भी सुझाव देता है. कई बार संसाधनों के आवंटन में मंत्रालयों के बीच विवाद खड़ा हो जाता है. उस स्थिति में वित्त मंत्रालय केंद्रीय कैबिनेट या प्रधानमंत्री से विचार-विमर्श करता है. उनके फैसले अंतिम माने जाते हैं.
भविष्य के खर्चों के लिए संसाधनों का आवंटन करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के साथ वित्त मंत्रालय अनुमानित कमाई की रिपोर्ट तैयार करता है. इस प्रक्रिया के दौरान वित्त मंत्रालय के तमाम विभाग भी हितधारकों (किसान, उद्योग, अर्थशास्त्री इत्यादि) के साथ विचार-विमर्श करते हैं. इसका मकसद मौजूदा स्थितियों पर और अधिक जानकारी जुटाना होता है.
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4. बजट की प्रिंटिंग
परंपरागत हलवा समारोह के साथ बजट के छपने की प्रक्रिया शुरू होती है. इसमें अन्य अधिकारियों और स्टाफ के साथ वित्त मंत्री हलवा खाते हैं. इस समारोह के बाद केंद्रीय बजट के छपने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.
इस दौरान बजट बनाने में शामिल सभी अधिकारी और स्टाफ मंत्रालय परिसर के भीतर ही रहते हैं. बाहरी दुनिया के साथ इनका संपर्क बिल्कुल कट जाता है. कारण है कि इन्हें संसद में बजट के पेश होने से पहले पता होता है कि इसमें क्या कुछ जा रहा है.
वित्त मंत्री एक तय तारीख पर संसद में बजट पेश करते हैं. बीते कुछ सालों से एक फरवरी को बजट पेश होता रहा है. चुनावी साल के दौरान इसे दो बार बनाया और पेश किया जाता है. पहले अंतरिम बजट आता है. फरवरी में मोदी सरकार ने अंतरिम बजट ही पेश किया था. इसमें अगले दो या चार महीनों के खर्च और आमदनी का अनुमान रहता है. चुनाव के बाद बाकी के साल का अंतिम बजट आता है. इसे नई सरकार पेश करती है.
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