नीति आयोग किस आधार पर कार्य करता है
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यह राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग और नीतिगत मार्गदर्शन के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देता है। यह संस्था रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रम तथा पहलों की रूपरेखा तैयार करती है तथा उनकी प्रगति और क्षमता की नियमित रूप से निगरानी करती है।
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안녕하세요
내 이름 콴
인도에서
15세
10학년
감사합니다☺☺☺
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नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।[1] 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के सम्बन्ध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया।[2] यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग, केन्द्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे।[3] नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के सदस्यों में विवेक देवराय, वी.के सारस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल शामिल हैं। योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अंतर है कि इससे केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा।
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