औद्योगिक उपस्थिति के लिए उत्तरदाई किन्हीं पांच कारणों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए
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औद्योगिक क्षेत्र में उच्चतर दर पर और खपत के आधार पर वृद्धि देश के समग्र आर्थिक विकास का एक निर्धारक है। इस संबंध में, भारत सरकार ने भारतीय उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने और विश्व के बाजार में इसकी उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए समय-समय पर औद्योगिक नीतियां जारी की हैं।
अधिनियम के मुख्य उद्देश्य सरकार के निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करना है:-
(i) उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाना;
(ii) औद्योगिक विकास की पद्धति और दिशा को नियंत्रित करना;
(iii) जनहित में औद्योगिक उपक्रमों के कार्यकलापों, निष्पादन और परिणामों को नियंत्रित करना है। यह अधिनियम इस अधिनियम की पहली अनुसूची में 'अनुसूचीबद्ध उद्योगों' पर लागू होता है। लेकिन, लघु औद्योगिक उपक्रम तथा अनुषंगी इकाइयों को अधिनियम के उपबंधों से छूट दी गई है।
(iv) औद्योगिक उपक्रम द्वारा उत्पाद के उत्पादन को विनियमित करना तथा उत्पादन के मानक निर्धारित करना;
(v) औद्योगिक उपक्रम से अपेक्षा करना कि वह उस उपक्रम से संबंधित उद्योग के विकास में तेज़ी लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक समझे गए कदम उठाना;
(vi) औद्योगिक उपक्रम को किसी ऐसे अधिनियम अथवा प्रणाली पर आश्रित होने से रोकना जिससे इसका उत्पादन क्षमता अथवा आर्थिक मूल्य में कमी आ सकती हो;
(vi) किसी उत्पाद के मूल्यों के नियंत्रित करना अथवा वितरण को विनियमित करना जिससे उचित मूल्यों पर इसके समान वितरण और उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।
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