प्र.३. दीर्घोत्तरी प्रश्न.
१) विकास व पर्यावरण विषयक बाबी याविषयी खालील
संस्थांनी केलेल्या कार्याचे थोडक्यात वर्णन लिहा.
अ) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
ब) राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था.
२) लोकचळवळीची दोन उदाहरणे दया व ती स्पष्ट करा.
३) पर्यावरण संवर्धनात आपण कोणते योगदान दिले
आहे ?
४) शाश्वत विकासाची संकल्पना व उद्दिष्ट्ये स्पष्ट करा.
Answers
Answer:
X
Loksatta APP
☰
Ad
मुखपृष्ठ »संपादकीयताल-भवताल
पर्यावरणासाठी काय करावे?
नवीन सरकारने पर्यावरण, वने, वन्यप्राणी संवर्धन याकडे विकासाच्या नावाखाली दुर्लक्ष करता कामा नये. सरकार ९९ टक्के औद्योगिक प्रकल्पांना परवानगी देतच असते, प्रकल्पांना मंजुरी मिळत नाही ही ओरड खरी नाही..
admin |सुनीता नारायण |Published on: June 11, 2014 1:10 am
NEXT
महत्त्वाच्या बातम्या
‘लोकांकिका’ची आज ठाण्यात पहिली घंटा!
Marathi Actor Vijay Chavan : विजय चव्हाण यांची ही इच्छा अपूर्णच राहिली
सुनील गावस्कर यांना ‘मास्टर ब्लास्टर’कडून मराठमोळ्या शुभेच्छा
नवीन सरकारने पर्यावरण, वने, वन्यप्राणी संवर्धन याकडे विकासाच्या नावाखाली दुर्लक्ष करता कामा नये. सरकार ९९ टक्के औद्योगिक प्रकल्पांना परवानगी देतच असते, प्रकल्पांना मंजुरी मिळत नाही ही ओरड खरी नाही.. फेरवनीकरण, एक अब्ज सोलर वॉटर हीटर व दहा लाख बसगाडय़ांचा कार्यक्रम सरकारने राबवावा. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी केंद्रावर नसून राज्यांकडे असल्याने, यासाठीचा समन्वयही वाढायला हवा..
प्रत्येक सरकार सत्तारूढ होते, तेव्हा पूर्वीच्या सरकारच्या काही चुकांची ओझी व संधी हे दोन्ही घेऊन येत असते. आता प्रश्न असा आहे की, सध्याचे सरकार नवीन आहे. त्यांना गेल्या सरकारने ज्या चुकीच्या गोष्टी केल्या, त्या काढून नवीन योजना अमलात आणाव्या लागतील, एक प्रकारे या सरकारची शिकण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. नव्या सरकारची दृष्टी नवी असल्याने आता नवीन काही करण्याची संधी व बदल घडवून आणण्याची संधी आहे. ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्न्मेंट’ या संस्थेत मी काम करते, त्या संस्थेच्या वतीने आम्ही नवीन सरकारला काय करता येईल याची उद्दिष्टपत्रिकाच सादर केली आहे. पहिली बाब म्हणजे नवीन सरकारने विकासाच्या नावाखाली काय करावे यापेक्षा काय करू नये हे आम्ही सांगू इच्छितो. सरकारने पर्यावरण, वने, वन्यजीवन यांच्याकडे अजिबात दुर्लक्ष करता कामा नये. याचा अर्थ सतत पर्यावरण, वन खात्याने परवानग्या नाकारण्याची पूर्वीचीच पद्धत सुरू राहावी असा नाही. आमच्या मते परवाना पद्धतीत आमूलाग्र बदल करूनही पर्यावरणाचे संरक्षण करता येईल. नवीन सरकारने देशाच्या कायदापालनाबाबत ठाम भूमिका ठेवली पाहिजे. मोदी सरकारला नवीन पर्यावरण नियामक संस्था निर्माण करण्याच्या मुद्दय़ावर आग्रह करण्याची गरज नाही; कारण त्यामुळे संस्थात्मक गोंधळात भरच पडेल, त्याऐवजी संस्थात्मक रचना, प्रकल्पांची छाननी प्रक्रिया व निरीक्षणाची व्यवस्था यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. प्रकल्पाच्या छाननीच्या बाबतीत सरकारने या प्रकल्पांमुळे प्रभावित होणाऱ्या घटकांवर चर्चा केली पाहिजे. त्यामुळे ही प्रक्रिया प्रवाही बनेल व प्रकल्प मांडणाऱ्यांना त्याचा फटका बसणार नाही, त्यामुळे पर्यावरणीय एकात्मकता व लोकांच्या चिंतांची दखल यांचा विचार करता येईल.
आणखी एक गोष्ट म्हणजे निरीक्षण संस्थांची, विशेषत: प्रदूषण नियंत्रण मंडळांची क्षमता वाढवली पाहिजे. अर्थात जोपर्यंत नवीन व सुधारित अंमलबजावणी यंत्रणा, पर्यावरण निकषांच्या उल्लंघनासाठी कठोर शिक्षा या बाबींशिवाय केवळ निरीक्षण संस्थांची क्षमता वाढवण्याने उपयोग नाही. प्रकल्प मंजुरीसाठी पर्यावरण, वने व हवामान बदल या खात्यासाठी स्वतंत्र मंत्री पाहिजे. प्रकल्प मंजूर होणे न होणे हा अर्थहीन कार्यक्रम आहे; कारण ९९ टक्के प्रकल्पांना परवानगी मिळतच असते. विलंब होत असेल पण परवाने नाकारले जात नाहीत. त्यामुळे नवीन सरकारचा पर्यावरण कार्यक्रम हा विषारी घटकांनी भरलेली हवा शुद्ध करणे, नदीत जाणारे रसायनमिश्रित तसेच मैलापाणी रोखणे, फेरवनीकरण करणे महत्त्वाचे आहे; कारण लाखो लोकांची रोजीरोटी त्यावर अवलंबून आहे. कमी कार्बन निर्माण करणाऱ्या सर्वसमावेशक विकासाला उत्तेजन हे सूत्र सरकारने पकडले पाहिजे. पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी ठरवून दिलेली ही विषयसूची कठीण आहे हे मान्य, परंतु तेच तर वास्तव आहे. हवा.
Answer:
Above ANSWER is fully wrong