Question

प्रश्न#15
2 गुण
सार्कचे कृषीविषयक माहिती केंद्र कधी व कोठे सुरु
झाले?
।​

Answer 1

It will be 5

Explanation:

please follow me

Answer 2

Answer:

सार्क :

दक्षिण आशियाई देशांची विभागीय (प्रादेशिक) सहकार्यासाठी स्थापन झालेली एक संघटना. तिचे पूर्ण इंग्रजी नाव ‘एशियन असोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन’ असे असून त्यास मराठी पर्यायी नाव ‘आशियाई विभागीय सहकार्य संघटना’ असे आहे. तिची स्थापना १९८५ मध्ये झाली व तिचे स्थायी कार्यालय (सचिवालय) काठमांडू (नेपाळ) येथे आहे. सरचिटणीस हा तिचा मुख्य अधिकारी असून सात संचालक (प्रत्येक देशाचा एक)त्यास मदत करतात. त्यांची नियुक्ती सरचिटणीस सभासदराष्ट्रांच्या शिफारशीनुसार तीन वर्षांकरिता करतो. अपवादात्मक परिस्थितीत कालमर्यादा वाढविण्यात येते. सचिवालयाची अधिकृत भाषा इंग्रजी आहे आणि संघटनेची भारत, बांगला देश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान व मालदीव ही राष्ट्रे कायम सभासद आहेत. या सात राष्ट्रांचे पंतप्रधान/राष्ट्रप्रमुख या संघटनेचे प्राधिकारी असून वर्षातून एक परिषद देशांच्या नावाच्या अकारविल्हेनुसार त्या त्या देशात भरते. तत्पूर्वी या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची वर्षातून दोनदा बैठक होते. तीत आगामी धोरणांचे सुसूत्रीकरण, प्रगतीचे पुनर्विलोकन आणि सहकार्यासाठी नवीन क्षेत्रांचा शोध व तत्संबंधीची आवश्यक ती यंत्रणा यांविषयी विचारविनिमय होतो. या परराष्ट्र मंत्र्यांना परराष्ट्र सचिवांची स्थायी समिती सहकार्य करते, तसेच कार्यक्रमण करणारी समिती आणि ११ तांत्रिक समित्या देशपरत्वे विविध कार्यक्रमांच्या कार्यवाहीत सहभागी होतात.

उद्दिष्टे व ध्येयधोरणे :

या परिषदेच्या स्थापनेपूर्वी परराष्ट्र सचिवांच्या बैठकीत प्रथम या संघटनेच्या संदर्भातील एक मसुदा तयार करण्यात आला, त्यात संघटनेची पुढील उद्दिष्टे व धोरणे स्पष्ट करण्यात आली: (१) दक्षिण आशियातील जनतेच्या कल्याणाला सर्वतोपरी प्राधान्य देणे. (२) कृषी, वनविद्या, आरोग्य, लोकसंख्या, विज्ञान व तंत्रविद्या, हवामानशास्त्र,पर्यावरण, ग्रामीण विकास, स्त्रियांचा विकास, कला, शिक्षण वगैरेअकरा विभागांत (क्षेत्रांत) प्रादेशिक सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली असून त्यांच्या संवर्धन-संरक्षण यांवर भर दिला आहे. मादक पदार्थांचाव्यापार व दहशतवाद यांना पायबंद घालण्याच्या उपायांचा पाठपुरावाहीत्यात व्यक्त केला आहे. (३) आर्थिक विकासवाढीस गती देणे, सभासदराष्ट्रात सामूहिक आत्मनिर्भरता जागृत करणे याही गोष्टी नमूद केल्याआहेत. (४) प्रादेशिक सहकार्यासाठी सूत्रबद्घ नियोजन व एकमताच्या आधाराने सर्व निर्णय घेण्यात यावेत. (५) चर्चेतून द्विपक्षीय आणि वादग्रस्तमुद्यांना वगळण्यात यावे, तसेच स्वायत्तता, समानता, प्रादेशिक एकात्मता,राजकीय स्वातंत्र्य कसे अबाधित राहील, यांवर कटाक्ष ठेवून परस्परांच्याअंतर्गत व्यवहारात संघटनेने हस्तक्षेप करू नये, या मुद्यांवर भर देण्यातआला आहे. (६) मूळ मसुद्यात निर्दिष्ट केलेल्या अकरा विभागांपैकी कृषी,ग्रामीण विकास, दळणवळण, हवामान, आरोग्य व लोकसंख्या यांच्याअभ्यासासाठी स्वतंत्र गट नेमून प्रत्येक गटाचा एक स्वतंत्र संयोजक नेमावा,असे सूचित केले आहे.