राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर विवाद क्यो है।
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ʜᴇʀᴇ ɪs ʏᴏᴜʀ ᴀɴsᴡᴇʀ ⬇️
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सरकारी एजेंसियों द्वारा घोषित दोनों विधायी क़ानून और नियमों की तरह, कार्यकारी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं और यदि आदेशों को संविधान या संविधान द्वारा समर्थन की कमी है तो इसे पलट दिया जा सकता है।
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