राजस्व कर्मचारी कौन कहलाता है
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Answer:
राजस्व विभाग के कार्य एवं ढांचा
Explanation:
राजस्व विभाग निम्नलिखित कार्यों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है:-
प्रत्यक्ष करों के लेवी और संग्रहण से संबंधित सभी मामले
अप्रत्यक्ष करों के लेवी और संग्रहण से संबंधित सभी मामले ।
आर्थिक अपराधों और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन की जांच।
स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ के दुरूपयोग और अवैध व्यापार की रोकथाम एवं मुकाबला ।
फेमा के प्रवर्तन और सीओएफईपीओएसए (कोफेपोसा) के तहत हिरासत में लेने की सिफारिश ।
तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत संपत्ति की जब्ती से संबंधित कार्य ।
अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री पर करों की लेवी।
भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत स्टांप शुल्क के भुगतान के समेकन/कमी/छूट से संबंधित मामले ।
स्वर्ण नियंत्रण के शेष कार्य
सीईएसटीएटी से संबंधित मामले ।
भारतीय राजस्व सेवा (समूह-क) और भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) (समूह-क) के काडरों का नियंत्रण ।
राजस्व विभाग के विभिन्न प्रभागों/ संगठनों के कार्य ।
प्रशासन प्रभाग: राजस्व विभाग के सभी प्रशासनिक मामले विभाग के मुख्य सचिवालय के अधिकारियों और स्टाफ, तथा मुख्य आयुक्त व इससे उच्च स्तर के भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट के डोजि़यरों का रख-रखाव ।
बिक्री कर विभाग:विक्रय-कर विधि (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956, केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य स्तरीय (वैट), भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1989 आदि का प्रशासन
नारकोटिक्स नियंत्रण प्रभाग: अफीम पोस्त की खेती, अफीम के उत्पादन और अफीम के निर्यात और निर्धारण के लिए लाइसेंस नीति की विरचना। प्रबंधन समिति की कार्यप्रणाली और संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित मुद्दों के बीच समन्वय।
प्रबंधन समिति:विभागीय उपक्रम, अर्थात सरकारी अफीम और क्षारोध कार्य, नीमच (मध्य प्रदेश) और गाजीपुर, जो निर्यात के लिए कच्ची अफीम के संसाधन और अफीम से क्षारोध निकालने, जिसका उपयोग औषध उद्योग द्वारा किए जाता है, की प्रक्रिया में लगे हैं, का प्रशासन;
संशोधन आवेदन इकाई सीबीईसी के खिलाफ 1982/10/11 से पहले दायर मामलों और सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के आदेशों के खिलाफ दायर पुनरीक्षण आवेदन से संबंधित कार्य।
एकीकृत वित्त एकक: : राजस्व विभाग और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित सभी वित्तीय मामलों में सलाह देना। व्यय और वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कार्य। राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अनुदान के लिए व्यय बजट तैयार करना।.
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड:। अप्रत्यक्ष करों के उदग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित सभी मामले ।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड:। प्रत्यक्ष करों के उदग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित सभी मामले ।
सक्षम प्राधिकारी : तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 और सक्षम प्राधिकारी व समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण से संबंधित मुद्दों का प्रशासन।
समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण: तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समहृरण) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत संपत्ति की जब्ती से संबंधित कार्य।
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपील अधिकरण:। कार्यकारी आयुक्तों और आयुक्तों (अपील) के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई
सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए केन्द्र सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण की परियोजनाओं की सिफारिश।
अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण: अनिवासियों द्वारा दिये गये आवेदन पत्र में, आवदेक द्वारा किये गये संव्यवहार या प्रस्तावित संव्यवहारों से संबंधित कानून या तथ्य के संबंध में प्रश्नों के संदर्भ में अग्रिम विनिर्णय देना।
सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग:। सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत निर्धारितियों द्वारा दायर आवेदनों का निपटान।
निपटान आयोग (आईटी / डब्ल्यूटी):। आयकर अधिनियम, 1961 और धन कर अधिनियम, 1957 के तहत निर्धारितियों द्वारा दायर आवेदनों का निपटान
केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो:आर्थिक अपराधों और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन की जांच से संबंधित विभिन्न एजेंसियों द्वारा खुफिया जानकारी जुटाने की गतिविधियों, खोजी प्रयासों और प्रवर्तन कार्रवाई का समन्वय करना और उन्हें मजबूत बनाना।
प्रवर्तन निदेशालय:विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधान लागू करने की जिम्मेदारी। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत हिरासत में लेने हेतु मामलों की सिफारिश करता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत प्रवर्तन निदेशालय को मुख्य रूप से जांच और न्यायनिर्णयण एजेंसी के रूप में कार्य सौंपा गया है।
वित्त आसूचना एकक: धन शोधन और संबंधित अपराधों से निपटने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक आसूचना का संग्रहण और जानकारी साझा करने के लिए समन्वय करना।