Question

सार्वजनिक बँकांचे खाजगीकरण निबंध लेखन​

Answer 1

Answer:

कोरोना संसर्ग आणि टाळेबंदीच्या संकट पार्श्वभूमीवर सरकारने बँकिंग क्षेत्राविषयी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यापारी बँकांची संख्या चार ते पाच इतकी ठेवून बाकी सात ते आठ बँकांचे खाजगीकरण करणे यात प्रस्तावित आहे. हा निर्णय योग्य असला तरी सर्वसामान्यांची भावनिक प्रतिक्रिया पाहता त्याची अंमलबजावणी मात्र अवघड असणार हे नक्की. 51 वर्षापूर्वी व्यापारी बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाने सुरु झालेले एक वर्तुळ त्यामुळे काही अंशी पूर्ण होणार आहे.

तत्कालीन राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील राजकीय कुरघोडी चालू असताना, पक्षांतर्गत असलेल्या सिंडिकेट गटाला शह देण्यासाठी इंदिरा गांधींनी अर्थव्यवस्थेला डावे वळण दिले. या राजकीय प्रयत्नाचा (किंबहुना धक्कातंत्राचा) एक भाग म्हणून 19 जुलै 1969 रोजी, प्रभारी राष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरी यांना 14 प्रमुख बँकांच्या राष्ट्रीयकरण वटहुकूमाला मान्यता देण्यास सांगण्यात आले. बँकेसंबंधी एवढा मोठा निर्णय इतका जलद आणि फारशा चर्चेविना झाला होता की, तत्कालीन आरबीआय गव्हर्नर एल. के. झा हे विश्वासात घेतले नाही म्हणून नाराज असून, ते राजीनामा देऊ शकतात, अशी आवई त्यावेळी उठली होती. तेव्हा स्वतः इंदिराजींना त्यांना पत्र लिहून थांबवावे लागले होते.

एकंदर अर्थव्यवस्थेतील बँकांचे स्थान लक्षात घेऊन, आर्थिक विकासाच्या अनुषंगाने सकारात्मक बदल करण्याकरता 1 फेब्रुवारी 1969 पासून बँकांवर सामाजिक नियंत्रण आणले गेले होते. मात्र तत्कालीन राजकीय उठाठेवीत त्या प्रयोगाला फारशी संधी न देता, सरकारने राष्ट्रीयकरण रेटून नेले. "जलद कृषी, लघु उद्योग आणि निर्यात यांत वृद्धी आणि सर्व मागास भागाचा विकास यांकरता व्यापारी बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचे पाउल उचलण्यात आले आहे", असे संसदेत पंतप्रधान इंदिराजींनी सांगितले. प्रत्यक्षात सिंडिकेट गटाला पाठिंबा देणाऱ्या मोठ्या उद्योगपतींच्या भांडवलाची कोंडी करणे आणि गरीबांमध्ये नवीन राजकीय आधार शोधणे या राजकीय कथन प्रयत्नाचा (Political Narrative) तो एक भाग होता. म्हणून तर केवळ व्यापारी तत्त्वावर या बँका कधीही चालवल्या गेल्या नाहीत.