संरक्षण से क्या तात्पर्य है?
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किसी प्रजाति की संरक्षण स्थिति इस संभावना की द्योतक है कि वह प्रजाति वर्तमान में या निकट भविष्य में विलोपन से बची रहेगी। किसी प्रजाति के संरक्षण स्थिति के आकलन के लिए कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है: न केवल के उस प्रजाति के शेष सदस्यों की संख्या, अपितु उसकी जनसंख्या में एक खास अवधि के दौरान समग्र वृद्धि या कमी, प्रजनन सफलता की दर, ज्ञात जोखिम आदि।
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स्वतंत्रता के बाद कई वन आधारित उद्योग खड़े हुए। ये उद्योग मांग पूर्ति के लिये सीधे वनों से जुड़ गये। औद्योगिक लकड़ी पर यह मार सीधी पड़ी। इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ साइंस के एक प्रमुख वनस्पति विशेषज्ञ माधव गाडगिल का कहना था कि ''हमारे देश की आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी है कि इसमें समाज के किसी भी हिस्से- आम लोगों, सरकारों और उद्योगों- का वन संरक्षण से कोई वास्ता नहीं रह गया है।'' दक्षिण भारत की कागज की मिलों द्वारा बांस वनों का उजड़ना एक ऐसा ही उदाहरण है। वहां कागज उद्योगों के कारण स्थानीय बंसोड़ों का जीवन मुश्किल में पड़ गया था। लिहाजा रोजमर्रा की जरूरत के लिए बांस की चोरी भी होने लगी। इसके अलावा सबसे यादा वर्षा वाला चेरापुंजी क्षेत्र वनविहीन होने लगा। लाखों हेक्टर वन हर वर्ष विकास योजनाओं के नाम पर बलि चढ़ जाते हैं। हिमांचल में भी सेव के बक्से बनाने में ही बड़ी मात्रा में लकड़ियां खप जाती हैं। एक जातीय वृक्षारोपण भी नई समस्याएं खड़ी कर रहा है। प्राकृतिक वन इससे नष्ट हो रहे हैं। प्रचुर मात्रा में मिलने वाले प्राकृतिक और पर्यावरण मित्र माने जाने वाले वनोत्पादों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। एक वन विशेषज्ञ के मुताबिक- ''वास्तव में वन-नीति का संबंध पेड़ों से उतना नहीं है जितना लोगों से है। पेड़ों का संबंध वहीं तक है जहां तक वे लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं।'' भारत में वन कभी भी लोगों के लिये आरक्षित नहीं रहे। अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति की व्यावसायिक सोच ही वन-संरक्षण की राह में एक बड़ी बाधा है। वन्य प्राणियों का अस्तित्व भी संकटग्रस्त हो चला है। उनको बचाने के लिये अभयारण्य की व्यवस्था की योजनाएं बनने लगीं। परंतु अब भी वन संरक्षण की समस्या जटिल साबित हो रही है क्योंकि अभयारण्य को विकसित करने की पहल ने आदिवासियों के प्राकृतिक जीवनशैली को संकट में डाल रखा है। वनों का बचाना मानव सहित समस्त प्राणियों के लिये अत्यावश्यक है।
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