स्थानिक पातळीवरील शासनाच्या भूमिकेचे वर्णन करतता.
Answers
Answer:
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासाची वाटचाल
नुकतीच ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीला २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग यांच्या संकल्पनेतून आणि विभागीय आयुक्त कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका, औरंगाबाद यांच्या संयुक्त आयोजनातून दि. २२ जानेवारी २०१८ रोजी मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे ‘लोकशाही, निवडणूक व सुशासन’ या विषयावर विभागीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या निमित्ताने स्थानिक स्वशासनाच्या आजवरच्या वाटचालीचा संक्षिप्त आढावा घेणारा डॉ. भारत गोरे यांचा हा लेख. लेखक विवेकानंद महाविद्यालयात लोकप्रशासन विभागप्रमुख असून सदर परिषदेच्या आयोजन समितीचे सदस्य आहेत.
स्वावलंबी-स्वयंशासित अशा सक्षम स्थानिक संस्था म. गांधींचे स्वप्न होते. भारतासारख्या विशाल आणि अनेकार्थांनी विविधता असणाऱ्या देशात केंद्रित आणि लोकांपासून दूर असणारी कोणतीही शासनपद्धती हितावह असणार नाही याची जाणीव गांधीजींना होती. स्वातंत्र्यानंतर भारतात समुदाय विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय विस्तार सेवा या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून विकासाचा नवीन अध्याय सुरु होणार होता. परंतु स्थानिक लोकांचा प्रतिसाद, पाठींबा अन् सहभागाच्या अभावी मोठ्या अपेक्षांनी राबवण्यात आलेल्या या कार्यक्रमांना अपयश आले. या योजनांचा पुनर्विचार करण्यासाठी, त्यांची मीमांसा करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर १९५७ साली बळवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्यात आली. समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये त्रिस्तरीय पंचायतराज आणि लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा आग्रह धरत स्पष्टपणे नमूद केले की, सत्तेचे विकेंद्रीकरण तृणमूल स्तरावर पोचवणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने केवळ नियोजन, मार्गदर्शन व नियंत्रणाचे कार्य करावे कारण स्थानिक हितसंबंधांकडे लक्ष पुरवणारी, तसेच स्थानिक लोकांच्या अपेक्षा व आवश्यकताप्रमाणे पैसा खर्च होतो की नाही हे आवर्जून पाहणारी लोकांची प्रातिनिधिक अशी एक लोकशाही संस्था जोपर्यंत निर्माण होणार नाही व त्या संस्थेला पर्याप्त अधिकार व आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले जात नाही, तोपर्यंत विकास कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यात लोकांना उत्साह वाटणे अशक्य आहे. परंतु या समितीच्या शिफारशी राज्यांना बंधनकारक न करता स्थानिक गरजा व परिस्थितीला अनुरूप आपापल्या राज्यातील स्थानिक स्वशासनाचे स्वरूप व संरचना ठरवण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना देण्यात आले. महाराष्ट्रात देखील तत्कालीन महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मेहता समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातील पंचायतीराजबाबत सुधारणा सुचवण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम,१९६१ नुसार महाराष्ट्रात ०१ मे १९६२ रोजी पंचायत राज अस्तित्वात आले. ०२ ऑक्टोबर १९५९ रोजी राजस्थान व ०१ नोव्हेंबर १९५९ रोजी आंध्र प्रदेशात आधीच पंचायत राज व्यवस्थेची सुरवात करण्यात आली होती. मात्र, ज्या उत्साहात पंचायत राजची सुरवात झाली होती तो उत्साह फार काळ टिकला नाही. याला अनेक करणे होती. देशभरातील पंचायत राज व्यवस्थेत एकसूत्रीपणाचा अभाव होता. उदा. गोवा, केरळ येथे एकस्तरीय, आसाम, हरियाणा, तामिळनाडू, ओरिसा येथे द्विस्तरीय, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान येथे त्रिस्तरीय तर मध्य प्रदेश, गुजरात येथे चार स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात होती. या पंचायतींच्या कार्यकाळात, अविश्वास ठरावात, निवडणूक पद्धतीत, राजकीय पक्षांच्या निवडणूक सहभाग, अधिकार-कार्यांत व इतर अनेक बाबतीत मोठी असमानता होती. शिवाय संघराज्य रचनेतच असणारी केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती राज्यपातळीपर्यंत पोचली होती. स्थानिक सरकारांना कोणतेही राज्य शासन गांभीर्याने घेत नव्हते. परिणामी अधिकार-कार्ये-निधी-मनुष्यबळ यांचे हस्तांतरण करणे, स्थानिक पातळीवर आर्थिक उत्पन्नाच्या साधनांना प्रोत्साहन देणे, सहयोगी व्यवस्थांचे सक्षमीकरण करणे याबाबत मोठी उदासीनता निर्माण झाली. महाराष्ट्रासारख्या तुलनेने स्थानिक संस्था विकासात अग्रपंक्तीत असणाऱ्या राज्यात देखील १९७९ ते १९८९ असे दहा वर्ष पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुकाच झाल्या नाहीत. थोडक्यात, या काळात पंचायती राज्याची स्थापना तर झाली होती मात्र यात ‘स्वराज्य’ संकल्पनेचा लवलेशही नव्हता. इत:पर, भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या एका संपादित पुस्तकात, महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास, व्ही. एन. आलोक म्हणतात की, पंचायत राज अस्तित्वात आल्यानंतरच्या दीर्घ काळात महाराष्ट्राने १) जिल्हा नियोजन २) भूमिहीन कामगार, अल्प भूधारक व कारागीर ३) रोजगार हमी आणि ४) ल. ना. बोंगीरवार समिती (१९७०) आणि पी.बी. पाटील (१९८४) या स्थानिक संस्था पुनर्विलोकन व मूल्यमापन समितीच्या माध्यमातून सुधारणा व विकासासाठी केलेले प्रयत्न स्तुत्य होते. मात्र, अर्थातच या बाबी पुरेशा नव्हत्या.
Explanation:
नुकतीच ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीला २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग यांच्या संकल्पनेतून आणि विभागीय आयुक्त कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका, औरंगाबाद यांच्या संयुक्त आयोजनातून दि. २२ जानेवारी २०१८ रोजी मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे ‘लोकशाही, निवडणूक व सुशासन’ या विषयावर विभागीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या निमित्ताने स्थानिक स्वशासनाच्या आजवरच्या वाटचालीचा संक्षिप्त आढावा घेणारा डॉ. भारत गोरे यांचा हा लेख. लेखक विवेकानंद महाविद्यालयात लोकप्रशासन विभागप्रमुख असून सदर परिषदेच्या आयोजन समितीचे सदस्य आहेत.
स्वावलंबी-स्वयंशासित अशा सक्षम स्थानिक संस्था म. गांधींचे स्वप्न होते. भारतासारख्या विशाल आणि अनेकार्थांनी विविधता असणाऱ्या देशात केंद्रित आणि लोकांपासून दूर असणारी कोणतीही शासनपद्धती हितावह असणार नाही याची जाणीव गांधीजींना होती. स्वातंत्र्यानंतर भारतात समुदाय विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय विस्तार सेवा या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून विकासाचा नवीन अध्याय सुरु होणार होता. परंतु स्थानिक लोकांचा प्रतिसाद, पाठींबा अन् सहभागाच्या अभावी मोठ्या अपेक्षांनी राबवण्यात आलेल्या या कार्यक्रमांना अपयश आले. या योजनांचा पुनर्विचार करण्यासाठी, त्यांची मीमांसा करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर १९५७ साली बळवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्यात आली. समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये त्रिस्तरीय पंचायतराज आणि लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा आग्रह धरत स्पष्टपणे नमूद केले की, सत्तेचे विकेंद्रीकरण तृणमूल स्तरावर पोचवणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने केवळ नियोजन, मार्गदर्शन व नियंत्रणाचे कार्य करावे कारण स्थानिक हितसंबंधांकडे लक्ष पुरवणारी, तसेच स्थानिक लोकांच्या अपेक्षा व आवश्यकताप्रमाणे पैसा खर्च होतो की नाही हे आवर्जून पाहणारी लोकांची प्रातिनिधिक अशी एक लोकशाही संस्था जोपर्यंत निर्माण होणार नाही व त्या संस्थेला पर्याप्त अधिकार व आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले जात नाही, तोपर्यंत विकास कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यात लोकांना उत्साह वाटणे अशक्य आहे. परंतु या समितीच्या शिफारशी राज्यांना बंधनकारक न करता स्थानिक गरजा व परिस्थितीला अनुरूप आपापल्या राज्यातील स्थानिक स्वशासनाचे स्वरूप व संरचना ठरवण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना देण्यात आले. महाराष्ट्रात देखील तत्कालीन महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मेहता समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातील पंचायतीराजबाबत सुधारणा सुचवण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम,१९६१ नुसार महाराष्ट्रात ०१ मे १९६२ रोजी पंचायत राज अस्तित्वात आले. ०२ ऑक्टोबर १९५९ रोजी राजस्थान व ०१ नोव्हेंबर १९५९ रोजी आंध्र प्रदेशात आधीच पंचायत राज व्यवस्थेची सुरवात करण्यात आली होती. मात्र, ज्या उत्साहात पंचायत राजची सुरवात झाली होती तो उत्साह फार काळ टिकला नाही. याला अनेक करणे होती. देशभरातील पंचायत राज व्यवस्थेत एकसूत्रीपणाचा अभाव होता. उदा. गोवा, केरळ येथे एकस्तरीय, आसाम, हरियाणा, तामिळनाडू, ओरिसा येथे द्विस्तरीय, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान येथे त्रिस्तरीय तर मध्य प्रदेश, गुजरात येथे चार स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात होती. या पंचायतींच्या कार्यकाळात, अविश्वास ठरावात, निवडणूक पद्धतीत, राजकीय पक्षांच्या निवडणूक सहभाग, अधिकार-कार्यांत व इतर अनेक बाबतीत मोठी असमानता होती. शिवाय संघराज्य रचनेतच असणारी केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती राज्यपातळीपर्यंत पोचली होती. स्थानिक सरकारांना कोणतेही राज्य शासन गांभीर्याने घेत नव्हते. परिणामी अधिकार-कार्ये-निधी-मनुष्यबळ यांचे हस्तांतरण करणे, स्थानिक पातळीवर आर्थिक उत्पन्नाच्या साधनांना प्रोत्साहन देणे, सहयोगी व्यवस्थांचे सक्षमीकरण करणे याबाबत मोठी उदासीनता निर्माण झाली. महाराष्ट्रासारख्या तुलनेने स्थानिक संस्था विकासात अग्रपंक्तीत असणाऱ्या राज्यात देखील १९७९ ते १९८९ असे दहा वर्ष पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुकाच झाल्या नाहीत. थोडक्यात, या काळात पंचायती राज्याची स्थापना तर झाली होती मात्र यात ‘स्वराज्य’ संकल्पनेचा लवलेशही नव्हता. इत:पर, भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या एका संपादित पुस्तकात, महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास, व्ही. एन. आलोक म्हणतात की, पंचायत राज अस्तित्वात आल्यानंतरच्या दीर्घ काळात महाराष्ट्राने १) जिल्हा नियोजन २) भूमिहीन कामगार, अल्प भूधारक व कारागीर ३) रोजगार हमी आणि ४) ल. ना. बोंगीरवार समिती (१९७०) आणि पी.बी. पाटील (१९८४) या स्थानिक संस्था पुनर्विलोकन व मूल्यमापन समितीच्या माध्यमातून सुधारणा व विकासासाठी केलेले प्रयत्न