स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी अध्यापकों को विदेशी संस्थाओं से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश अवरोध लगाए 1951 के आसपास से नागरिकों को हटाने का फैसला क्यों किया गया भारतीय ग्राहकों को इस नीति परिवर्तन से होने वाले किन्हीं दो प्रमुख लाभों के बारे में बताइए
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भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी ने कहा, ‘भारत अपने आप ही अपनी एफडीआई नीति उदार करता रहा है. अपने उद्योग को बचाने का कोई निर्णय डब्ल्यूटीओ के दायरे में नहीं आता.’
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अस्वीकारण : अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तथा फेमा अधिसूचना (अधिसूचनाओं)/ मास्टर निदेश(निदेशों)/ ए.पी. डीआईआर परिपत्र (परीपत्रों) के बीच किसी प्रकार की असंगति (असंगतियाँ) होने की स्थिति में परवर्ती को सही माना जाएगा।
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