speech on savidhan diwas in marathi
Answers
ur answer is here ✌️
१५ ऑगस्ट, १९४७ ला भारत देश स्वतंत्र झाला. ब्रिटिशांची राजवट संपुष्टात आली व एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून व देशाला राज्यकारभार करण्यासाठी एक लिखित राज्यघटनेची आवश्यकता होती. त्यामुळे घटना परिषदेची निर्मिती केली. ९ डिसेंबर, १९४६ रोजी घटना समितीची पहिली बैठक भरली. त्यामध्ये अनेक दिग्गज नेत्यांचा समावेश होता. पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, टी. टी. कृष्णम्माचारी, बी. जी. खेर, राधाकृष्णन, कन्हैयालाल मुन्शी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एम. आर. जयकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर फिरोजखान, हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख यांचा समावेश होता. ११ डिसेंबर, १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. १३ डिसेंबर, १९४६ रोजी घटना समिती समोर उद्दिष्टांचा ठराव मांडला. त्यामध्ये अनेक समित्या निर्माण करण्यात आल्या. त्यात मसुदा समिती ही महत्त्वाची समिती म्हणून ओळखली जाते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी अचानक १७ डिसेंबर, १९४६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपले मत मांडण्यास सांगितले. तेव्हा डॉ. आंबेडकर यांच्या भाषणांनी संपूर्ण सभा दणाणून गेली. टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला. विरोधकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. ज्या काँग्रेस पक्षाचा डॉ. आंबेडकरांना विरोध होता, त्याच काँग्रेस पक्षाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांसमोर, ज्ञानासमोर झुकावे लागले. त्यांच्या ऐतिहासिक भाषणाने प्रत्येक नेत्याने गौरवोद्गार काढले. १५ ऑगस्ट , १९४७ रोजी स्वातंत्र्यदिनी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ते स्वीकारले. भारत देशाचे पहिले कायदामंत्री झाले.
घटना मसुदा समितीमध्ये सात नेत्यांचा समावेश करण्यात आला होता. भारतीय राज्यघटनेची संपूर्ण जबाबदारी या समितीवर होती.
१) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर,
२) एन. गोपालस्वामी अय्यंगार,
३) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर,
४) के. एम. मुन्शी,
५) सय्यद मोहमद सादुल्लाह,
६) बी. एल. मित्तर,
७) डी. पी. खैतान.
अशाप्रकारे या सात दिग्गज नेत्यांचा घटना मसुदा समितीमध्ये समावेश करण्यात आला होता. यापैकी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सोडून इतर सर्व नेत्यांनी काही कारणे सांगून त्यातून बाहेर पडले. तेव्हा भारतीय राज्यघटनेची संपूर्ण जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर पडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी न घाबरता, न डगमगता भारतीय राज्यघटना पूर्ण करण्याची जबाबदारी स्वीकारली.
२९ ऑगस्ट, १९४७ पासून मसुदा समितीने आपल्या कामकाजास सुरुवात केली. समितीचे काम १६५ दिवस चालले. त्यावर विचारविनिमय झाला. १३ फेब्रुवारी, १९४८ रोजी घटना समितीने आपला अहवाल प्रकाशित केला. त्यावेळी ७६३५ दुरूस्त्या करण्यास सांगितल्या. त्यापैकी २९७३ दुरूस्त्या मान्य करण्यात आल्या. घटनानिर्मितीसाठी ६३ लाख ७२९ रू. इतका खर्च करण्यात आला होता. त्यामध्ये ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे होती.
भारतीय राज्यघटनेमध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांची व्यापकता, कल्पकता, कायदेतज्ज्ञ, विद्वान पंडित, अनुभवी, राज्यशास्त्रज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ व भविष्याचा वेध घेऊन चौकस दूरदृष्टी दिसून येते. करीता, तळागाळातील लोकांचा विचार समोर ठेवून सर्वांना समान अधिकार व मूलभूत हक्क या संविधानातून दिलेले दिसून येतात.
कलम १७ मध्ये अस्पृश्यता नष्ट करणे,
कलम १४ - व्यक्तीला कायद्यापुढे समानता अर्थात कलम १४ ते १८ यामध्ये समानतेचा हक्क,
कलम १९ ते २२ स्वातंत्र्याचा हक्क,
कलम २५ ते २८ धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क,
कलम २९ व ३० शैक्षणिक हक्क,
न्यायालयात दाद मागण्यासाठी कलम १२४ नुसार सर्वोच्च न्यायालय, २१४ नुसार उच्च न्यायालय, कलम ३३० - अनुसूचित जाती-जनजाती यांच्यासाठी राखीव जागा व ३३५ नुसार अनुसूचित जाती-जमाती यांचे हक्क अशाप्रकारे भारतीय नागरिकांस हक्क व अधिकार देऊन देशाची एकता व अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी योगदान ठरते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय यांचा पुरस्कार करणारे व समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमत्व, लोकशाही या तत्त्वांवर आधारीत भारतीय राज्यघटना महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाला २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी अर्पण केली. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संपूर्णपणे सिंहाचा वाटा व महत्त्वाचे योगदान होते आणि त्यांनी ते अथक परिश्रमाने, जोमाने व प्रभावीपणे जोपासले. म्हणून डॉ. आंबेडकरांना "भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार" म्हणतात. २६ जानेवारी, १९५० पासून भारतीय राज्यघटना अंमलात आली.
२६ नोव्हेंबर हा दिवस "संविधान दिन" म्हणून साजरा केला जातो.