sugam bhart abhiyan
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Accessible India Campaign or Sugamya Bharat Abhiyan is a program which is set to be launched to serve the differently-able community of the country. The program comes with an index to measure the design of disabled-friendly buildings and human resource policies.[1] The flagship program has been launched by the Prime Minister on 3 December 2015, the International Day of people with Disabilities. The initiative also in line with the Article 9 of the (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) to which India is a signatory since 2007.[2] The scheme also comes under Persons with Disabilities Act, 1995 under section 44, 45, 46 for equal Opportunities and protection of rights which provides non-discrimination in Transport to Persons with Disabilities.
Explanation:
According to the 2011 Census of India, 2.21 per cent of the population or approximately 26.8 million Indians suffer from a disability. The target is to make at least fifty percent government buildings disabled friendly under the campaign in each of the state capital and central capital till end of May 2018 and make 25 per cent of the public transport vehicles under government as disabled friendly till mid 2017.[4] It also envisages further development with bigger targets in the following years. In this way, the overall environment becomes more inclusive and provides equal opportunities to the Pwd. A website will also be made where the people can put their views on the accessibility of any building.[5] By July 2016, the international airports in the country and railway stations which come under A1, A and B categories will be made fully disabled-friendly.[6]
Special set-top boxes will be made available to make watching TV more convenient for the visually impaired. In the next 5 years, almost 200 people will be trained to speak in sign languages on government TV channels. Government websites will also be made more friendly by using text to speech option. The initiative involves retrofitting buildings, framing such standards for new buildings and transport that they are friendly to the differently-abled, auditing private companies on 'accessibility index' standard and making all government websites friendly to the differently-abled.[5][7]
A ''Sugamya Bharat'' mobile app which can provide information on disabled-friendly public facilities in a city, will be launched under the scheme.[5] On 9 November 2017, RBI asked the banks to provide doorstep banking facilities to senior citizens of more than 70 years of age and differently-abled people including the visually-impaired.
सुगम्य भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है।
अभियान का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। सुगम्य भारत अभियान सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है।
विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक बदलाव के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ भारत सरकार सार्वभौमिक पहुँच के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने हेतु प्रयास कर रही है।
भारत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हस्ताक्षकर्ता है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुच्छेद 9, हस्ताक्षकर्ता सरकारों पर सभी आवश्यक कदम उठाने का दायित्व डालता है जिससे विकलांग व्यक्तियों की पहुंच अन्य लोगों के समान हीं भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार (प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों सहित) और शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में जनता को प्रदान की जा रही अन्य सुविधाओं एवं सेवाओं तक सुनिश्चित की जा सके।
सभी राज्यों को विकलांगजन (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का अनुपालन करना है जिसकी धारा 44, 45 और 46 के अंतर्गत परिवहन, सड़क और निर्मित वातावरण में स्पष्ट तौर पर गैर-भेदभाव का प्रावधान है।
सुगम्य भारत अभियान के द्वारा विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग अभियान का लक्ष्य एक समावेशी समाज विकसित करना है जिसमें विकलांग व्यक्तियों को उन्नति तथा विकास के लिए समान अवसर तथा सुगम्यता प्रदान की जाती है।