दक्कन दंगा आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
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ब्रिटिश सरकार ने “दक्कन उपद्रव आयोग” का गठन किया। किसानों की स्थिति में सुधार हुते 1876 ई० में “ दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879” को पारित किया गया। बेदखल खेतिहर किसानों को उनकी जमीनें वापस लौटाना था। विशेष अवसरों जैसे शादी एवं त्यौहारों पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कराना।Feb 29
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दक्कन विद्रोह ने 1857 के विद्रोह के परिदृश्य की पुनरावृति की।
अतः कंपनी के अधिकारियों द्वारा मुंबई सरकार पर मामले की जांच कराने का दबाव डाला गया। मुंबई सरकार ने जांच के लिए दक्कन दंगा आयोग 1875 में नियुक्त किया। आयोग द्वारा दक्कन विद्रोह के कारणों की जांच के बाद तैयार रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 मैं भेजी गई। इस रिपोर्ट में किसानों पर अत्याचार तथा उनमें असंतोष, किसान वर्ग तथा ऋण दाताओं के बयान ,भू राजस्व की दरें तथा आकाल और मंदी की स्थिति ब्याज तथा कीमतों तथा जिला कलेक्टर द्वारा भेजी रिपोर्ट तथा किसानों की याचिकाओं का संकलन है जो इतिहासकारों के लिए इस विद्रोह के बारे में विशिष्ट जानकारी उपलब्ध करा है।