Question

What has been done by the government to remove inquality in the country?

Answer 1

Explanation:

असमानता को दूर करने के मामले में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन काफी खराब है. मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार असमानता को दूर करने की प्रतिबद्धता के मामले में भारत काफी पीछे है.

इस मामले में 157 देशों की सूची में भारत 147वें स्थान पर है. डेनमार्क इस सूची में शीर्ष पर है.

ऑक्सफैम और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा तैयार असमानता कम करने की प्रतिबद्धता के सूचकांक में कहा गया है कि नाइजीरिया, सिंगापुर, भारत और अर्जेंटीना जैसे देशों का प्रदर्शन इस मामले में काफी खराब है.

इस सूचकांक में 157 देशों को सामाजिक खर्च, कर और श्रम अधिकार संबंधी उनकी नीतियों के आधार पर रैंकिंग दी गई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण कोरिया, नामीबिया और उरुग्वे जैसे देश असमानता दूर करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं. वहीं भारत और नाइजीरिया जैसे देशों का प्रदर्शन इस मामले में काफी खराब है.

अमीर देशों की बात की जाए तो अमेरिका ने असमानता

Answer 2

$Question$ :-

➝Steps taken to remove Inquality ?

$Answer$ :-

.....to remove inequalities from the society various steps were taken.

➝ Constitutional Provision

➝Steps taken by the government

➝Struggle for equality

Constitutional Provisions :-.

these are some of the constitutional provisions for establishing equality :-

• All citizens are equal before law

• The state shall not discriminate against any citizen on the basis of religion ,race ,cast sex or place of birth.

• There shall be equality of opportunity in matters relating to employment.

• Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden by our constitution.

• aboilition of all kinds of titles.

Steps taken by government :-

• some government Jobs have been reserved for scheduled caste ,scheduled Tribes and backward classes.

• women are given equal right to vote and property

• To establish the political equality right to vote is given to every adult citizens.

Struggle for equality :-

In India asas well as in other parts of the world the people have about big battles to get their right to equality in the social ,religious, racial, economic and political fields.