Hindi, asked by ishashaha321, 4 months ago

यूरोपीय आर्थिक समुदाय की तीन विशेषताएं​

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Answered by tasmiya0
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अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यूरोपियन यूनियन

21 Oct 2020 32 min read

टैग्स: सामान्य अध्ययन-IIअंतर्राष्ट्रीय संगठन

यूरोपियन यूनियन 28 देशों का एक समूह है जो एक संसक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है।

इसके 19 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर 'यूरो' का उपयोग करते हैं, जबकि 9 सदस्य देश (बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन एवं यूनाइटेड किंगडम) यूरो का उपयोग नहीं करते हैं।

यूरोपीय देशों के मध्य सदियों से चली आ रही लड़ाई को समाप्त करने के लिये यूरोपीय संघ के रूप में एक एकल यूरोपीय राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा विकसित हुई जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के साथ समापन हुआ और इस महाद्वीप का अधिकांश भाग समाप्त हो गया।

EU ने कानूनों की मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाज़ार (Internal Single Market) विकसित किया है जो सभी सदस्य राज्यों के मामलों में लागू होता है और सभी सदस्य देशों की इस पर एक राय होती है।

लक्ष्य

EU के सभी नागरिकों के लिये शांति, मूल्य एवं कल्याण को प्रोत्साहित करना।

आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना।

यह सतत् विकास, संतुलित आर्थिक वृद्धि एवं मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोज़गार और सामाजिक प्रगति के साथ एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय सुरक्षा पर आधारित है।

सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का निराकरण।

वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना।

EU देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता एवं समन्वय को बढ़ावा देना।

इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और भाषायी विविधता का सम्मान करना

एक आर्थिक और मौद्रिक यूनियन की स्थापना करना जिसकी मुद्रा यूरो है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय (European Economic Community - EEC) की स्थापना रोम संधि(1957) के अनुसार की गई थी। समुदाय का प्रारंभिक उद्देश्य संस्थापक सदस्यों (छः) के मध्य एक साझा बाज़ार एवं सीमा शुल्क संघ शामिल करते हुए आर्थिक एकीकरण स्थापित करना था।

Answered by sushantchandra321
1

28 फ़रवरी 1958 को रोम संधि के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने काम करना शुरू किया और बहुत जल्दी ही इसने ख़ुद को यूरोपीय संघ के एक ताक़तवर संगठन के रूप में स्थापित कर लिया। ... इसका एक आयोग है, एक मंत्रिपरिषद है और एक यूरोपीय संसद की एक सलाहकार एसेंबली है जिसके सदस्य देशों की संसदों से चुनकर आते हैं।

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