बेल्जियम की सरकार ने टकराव को रोकने के लिए जो कदम उठाए क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने उत्तर के
समर्थन में तर्क दीजिए।
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बेल्जियम ने आपसी टकराव को रोकने के लिए जो कदम उठाए, वह बिल्कुल उचित थे। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले समुदाय 59:40 के अनुपात में हैं। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा डच बोलता है जो फ्लेमिश इलाके में रहता है तथा 40% हिस्सा फ्रेंच बोलता है जो वेलोनिया इलाके में रहता है और एक प्रतिशत लोग जर्मन भी बोलता हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं तो 20% डच भाषा बोलते हैं।
ऐसी स्थिति में किसी एक भाषा समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को सत्ता में प्रमुखता देने से दूसरे समुदाय से टकराव की स्थिति पैदा होती। बेल्जियम ने इस टकराव को टालने के लिए दोनों समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को सत्ता की साझेदारी में समान प्रतिनिधित्व देने का फैसला किया।
बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में चार संशोधन सिर्फ इसी साझेदारी व्यवस्था को बनाने के लिए किये। संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी दोनों समुदायों की समान संख्या रहेगी और दोनों समुदायों की सहमति से ही कोई कानून बनेगा।
इस व्यवस्था से यह लाभ हुआ कि बेल्जियम में रहने वाले दोनों समुदायों में आपसी टकराव की स्थिति टल गई। यदि बेल्जियम केवल डच भाषी लोगों को सरकार में प्रमुखता देता या केवल फ्रेंच भाषी लोगों को सरकार में प्रमुखता देता तो शायद बेल्जियम में गृह युद्ध की स्थिति बन जाती। ऐसी स्थिति में बेल्जियम दो भागों में बंट सकता था। बेल्जियम ने बीच का रास्ता अपनाकर सत्ता की साझेदारी में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देकर इस टकराव को टाला। इससे बेल्जियम गृहयुद्ध से बच गया और देश की एकता भी कायम रही। इसलिए बेल्जियम द्वारा लिया गया निर्णय बिल्कुल उचित था।
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