भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा प्रवसन करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए आपके अनुसार सरकार ने क्या उपाय किए हैं, अथवा क्या किए जाने चाहिए?
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Answer: असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के करीब 1 करोड़ 80 लाख श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए पंजीयन अभियान 2 अप्रैल से चलाया जाएगा। इसमें नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीयन होंगे। अभियान के तहत पंजीकृत होने पर अब श्रमिक परिवारों को 200 रुपए मासिक फ्लैट दर पर बिजली, गर्भवती महिलाओं काे पोषण आहार के लिए 4 हजार रुपए और प्रसव होने पर महिला के खाते में 12 हजार 500 रुपए जमा किए जाएंगे। घर के मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को 2 लाख रुपए और दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। गांव में भूमिहीन श्रमिकों को भूखंड या मकान दिलाया जाएगा।
Explanation:
भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा प्रवसन करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा ।
Explanation:
उत्तर - भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा प्रवसन करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा इन उपायों के जरिए किया जा सकता हैं।
• सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए की जिस व्यक्ति के लिए यह मजदूर काम रहें हैं वह व्यक्ति इनको सही मुनाफा दे रहा हैं या नहीं।
• खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी की बंदोबस्त करना।
• सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इन सभी को अच्छे किस्म के बीज और खाद के बारे मेँ जानकारी देना चाहिए।
• शीतल भंडारों का निर्माण सरकार को करवाना चाहिए।
• उपयुक्त कृषि उपकरणों को सबसिडी के माध्यम से इन किसानों के पास पहुंचाना चाहिए।
• इसके अलावा प्रवासन मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए उनके आसपास के इलाकों में ही उनके रोजगार का माध्यम सरकार को बनाना चाहिए।
• प्रवसन मजदूरों के हितों की देखभाल के लिए एक स्वतंत्र संगठन का निर्माण होना चाहिए।