नीति आयोग के गठन का कोई एक आधार बताइए।
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Answer:
नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।[1] 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के सम्बन्ध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया।[2] यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग, केन्द्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे। [3] नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ अमिताभ कांत हैं | नीति आयोग के सदस्य निम्न हैः विवेक देवराय, वी.के सारस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल। योजना आयोग और निति आयोग में मूलभूत अंतर है कि इससे केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा।[1]
नीटी आयोग
Explanation:
- भारत सरकार की केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीटी आयोग के गठन की घोषणा की। नीटी आयोग की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी। भारत एक विविध देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। खुद की ताकत और कमजोरियां।
- नीटी आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग भारत सरकार का एक नीति चालक है जो योजना आयोग की जगह लेता है और इसका उद्देश्य भारत में आर्थिक नीति-निर्माण में राज्यों को शामिल करना है। प्रधानमंत्री ने अयोग को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है।
1. भारत को बदलने से संबंधित नीतियों को बनाने / विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा सौंपे गए अधिकार वाले लोगों का एक समूह।
2. यह राज्य और केंद्र सरकार को तकनीकी और स्ट्रेटेजिक समर्थन और सलाह प्रदान करता है।
3. यह सामाजिक और आर्थिक मुद्दों में सरकार की मदद करने के लिए एक आयोग है।