राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार नीति-2018 के तहत प्रस्तावित सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड स्पीड कितनी है?
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50 MBPS
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 को मंज़ूरी प्रदान की। इसके अलावा दूरसंचार आयोग को परिवर्तित करके डिजिटल दूरसंचार आयोग किया गया। यह नीति राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 का स्थान लेगी। इस नीति के माध्यम से देश के नागरिकों की डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए सरकार उत्कृष्ट, भरोसेमंद व सस्ती डिजिटल अधोसंरचना व सेवाओं करेगी। इसके द्वारा 5G, IoT, M2M जैसी आधुनिक तकनीकों में नवोन्मेष को बढ़ावा मिलेगा।। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को 50 MBPS की गति युक्त ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना। 2020 सभी ग्राम पंचायतों को 1 GBPS तथा 2022 तक 10 GBPS की गति युक्त ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी।
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