Question

report writing in Marathii on plastic ban

Answer 1

राज्यात प्लास्टिक बंदी करण्यात आली असली तरी तिच्या यशस्वीतेबाबत साशंकता आहे. सरकारचा उद्देश चांगला आहे, पण त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न आहे. गेले नऊ महिने सरकारने काढलेली झोप, सर्वसामान्यांना वाटणारा जाच आणि अनेकांच्या रोजगारावर येणारी गदा हे सारेच प्रश्न गंभीर आहेत. वस्तुत: सरकारला चांगली संधी होती पण तिचे सोने करण्यात सपशेल अपयश आले आहे.

चेंबर्समध्ये प्लास्टिक पिशव्या आणि बाटल्या असल्याने मुंबईत ठिकठिकाणी पाणी तुंबले. देशाची आर्थिक राजधानी काही वेळासाठी ठप्प झाली. एकप्रकारचा हा हाहाकार होता. यातून धडा घेण्यासाठी आणि असे प्रकार पुन्हा घडू नये यासाठी मोठ्या प्रमाणात विचारमंथन करण्यात आले. त्यातूनच पर्यावरणाला हानीकारक ठरणाऱ्या आणि आपत्तीत डोकेदुखी ठरणाऱ्या या प्लास्टिकला बाय बाय करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तसा निर्णय सरकारने जाहिरही केला. मंत्रालयात होणााऱ्या बैठकांमध्ये प्लास्टिकच्या बाटल्यांना फाटा देऊन त्याचा आरंभ करण्यात आला. सरकारने याबाबत अधिसूचना काढली. त्यानंतर व्यापारी संघटनांनी निवेदने दिली. अनेकांनी विरोध केला. कुठल्या प्लास्टिक बाटल्यांवर बंदी ठेवावी आणि कुठल्या नाही यावरही खलबते झाली. त्यानंतर एक लिटर पाण्याच्या प्लास्टिक बाटलीवरील बंदी हटविण्यात आली. त्यानंतरही प्लास्टिक उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कोर्टामध्ये धाव घेतली. दिवसामागून दिवस गेले, कोर्टात सुनावणीही होत गेली. कोर्टाने तीन महिन्यांची मुदत वाढवून देण्याचे सांगितले. त्यानुसार सरकारने मुदत वाढवून दिली. हा सारा द्राविडी प्राणायाम अखेर मुदतवाढीबरोबर संपुष्टात आला. अखेर बंदी लागू झाली. महापालिकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात बंदीचे उल्लंघन करण्याप्रकरणी व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांवर पाच हजार रुपयांच्या दंडाची कुऱ्हाड चालविण्याचे काम सुरू झाले. एकच गोंधळ माजला. व्यापारी रस्त्यावर उतरले. सर्वसामान्यांनाही हा जाच वाटू लागला. सशक्त पर्याय उपलब्ध नसताना बंदीचे पालन कसे होणार हा सूर उमटू लागला. त्यातच सरकार आणि मंत्र्यांच्या गाठीभेटी घेण्याचे काम सुरू झाले. पुन्हा बंदीत काहीशी शिथीलता आली. किराणा वस्तूंसाठी प्लास्टिक बंदी मागे घेण्यात आली. या साऱ्यामुळे सरकारची भूमिका, प्लास्टिक बंदी आणि त्याचा हेतू या साऱ्याला एक प्रकारे हरताळच फासला गेला. पण, हे सारे टाळता आले असते.

शाळेत प्लास्टिक डबे चालणार नाहीत, असा मेसेज मोबाईलवर आल्यानंतर एका घरात संवाद सुरू होता. त्याचवेळी घरातील चिमुकला म्हणाला, ‘प्लास्टिक बॅन आहे, मग आपण तर पुस्तकांना प्लास्टिक कव्हर लावले आहेत, त्याचे काय?’ आई आणि वडिल दोघेही एकमेकाकडे पाहत राहिले. त्यांनी हसून वेळ मारुन नेली. पण, हे योग्य आहे का? मुळीच नाही. लहान मुलांवरच असे संस्कार झाले तर त्या बंदीला काय अर्थ आहे?

असे कितीतरी प्रश्न सध्या विचारले जात आहेत. अर्थात त्याची योग्य उत्तरे कुणाकडेही नाहीत. प्लास्टिक बंदीची घोषणा सरकारने केली त्यास नऊ-दहा महिने उलटले आहेत. म्हणजेच, एवढा मोठा कालावधी हाती असतानाही त्याचा सदुपयोग (किंबहुना भांडवल) करुन घेण्यात सरकार अपयशी ठरले. तसे पाहता हा कालावधी खुप मोठा आहे. याच काळात विविध पर्यावरण आणि स्वयंसेवी संघटनांच्या मदतीने प्लास्टिक बंदीबाबत जागरुकता आणणे शक्य होते. त्यासाठी विविध शहरांमध्ये, भागांमध्ये कार्यशाळा घेता आल्या असत्या. विविध राजकीय पक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांनाही या मोहिमेत सहभागी करुन घेता आले असते. जनजागृती आणि प्लास्टिक बंदीचा गवगवा करणे सरकारला शक्य होते. कुठल्या प्लास्टिकवर बंदी आहे, कुठल्या नाही, ज्यावर बंदी आहे त्यावर योग्य पर्याय काय उपलब्ध आहेत हे सारे जनमानसात पोहचविणे शक्य होते. कुठे अपरिहार्यता आहे, त्याला काही पर्याय शोधता येईल का, याचाही विचार करता आला असता. पण, हाताची घडी घालून आणि पाय पसरवून निवांत बसण्याचे पातक सरकारने केले. परिणामी, वेळ सरकन निघून गेली आणि लागू झालेली बंदी जाचक वाटू लागली. यातूनच विरोध झाला. किंबहुना काही प्रमाणात आताही होतो आहे. पण, बंदी शिथील करुन याबाबत संभ्रम तयार करणे किंवा वाढवणे आणि केवळ कागदावरच बंदी ठेवणे हेच होत राहिल. त्यामुळे ज्या उद्देशाने ही बंदी लागू केली तो हेतू कदापिही सफल होणार नाही.

प्लास्टिकवरील बंदी ही राज्यात लागू असली तरी परराज्यातून उत्पादित होणाऱ्या मालाचे काय, यावर सरकारने उत्तर शोधलेले नाही. त्यामुळे गत काही महिन्यात या साऱ्या प्रश्नांवर योग्य ती उत्तरे शोधता आली असती. शाळांमधील विद्यार्थी हे ‘बाय बाय प्लास्टिक’चे अॅम्बेसेडर होऊ शकले असते. प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबाजवणीचा ठोस कृती आराखडा तयार करणे शक्य होते. टप्प्याटप्प्याने प्लास्टिकवरील बंदी यशस्वी ठरु शकली असती. बाली बेटावर इसाबेल आणि मेलाटी या दोन्ही बहिणींनी काही वर्षांपूर्वी बाय बाय प्लास्टिकची मोहिम सुरू केली. सरकारने त्यास पाठिंबा दिला आणि त्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार केला. अखेर या वर्षाअखेरीस बाली बेटावरून प्लास्टिक पूर्णपणे हद्दपार होणार आहे. बालीमध्ये हे शक्य आहे मग पुरोगामी महाराष्ट्राला हे शक्य नव्हते आणि नाही का? पण, सरकारने अतिशय मौल्यवान संधी दवडली आहे. आदर्शवत अशी प्लास्टिक बंदी आपण केली असती तर संपूर्ण देशच नाही तर जगभरात त्याचा गवगवा झाला असता. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्राने घेतलेला हा पुढाकार जगन्मान्य होण्याचा पर्याय आपल्याकडे होता, अर्थात आताही तो आहे. पण, आपण त्याकडे त्यादृष्टीनेच पाहणार का? अन्यथा काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्लास्टिक बंदी आणि कारवाईची तलवार म्यान होईल आणि रात्रीचा गोंधळ बरा होता, असे म्हणत मूग गिळून गप्प बसण्याची वेळ येईल. त्यानंतर पुन्हा जाग येईल ती मुंबईसारख्या आपत्तीनंतरच.

PLS MARK ME AS THE BRAINLIEST

THANKS

Answer 2

Hey mate !!

Here's the answer

23 मार्च रोजी महाराष्ट्र सरकारने सर्व प्लास्टिक पदार्थांची निर्मिती, वापर, विक्री, वितरण आणि साठवण यावर बंदी घातली होती जसे की एकदाच वापरलेल्या पिशव्या, चम्मच, प्लेट्स, पीईटी आणि पीईटीई बाटल्या आणि थर्मोकॉल वस्तू . पर्यावरणामुळे होणार्या नुकसानीची तपासणी करण्यासाठी सरकारने प्लॅस्टीकच्या विरोधात निर्णय घेतला.

प्रतिबंधित वस्तूंमध्ये सिंगल-डिस्प्ले डिस्पोजेबल डिश, कप, प्लेट्स, चष्मा, फोरक्स, कटोल्स, कंटेनर्स, प्लास्टिक पॅकेजिंग उत्पादने लपविणे किंवा साठवणे, आणि खाद्य पदार्थांचे पॅकेजिंग आणि अन्न सामग्री समाविष्ट आहेत.

Hope it helps you