शिक्षण तळापर्यंत पोहचवण्यासाठी
कोठारी आयोगाने सुचवलेले उपक्रम
Answers
भारतातील सहावा शैक्षणिक आयोग. यालाच भारतीय शिक्षण आयोग (Indian Education Commission) असेही म्हणतात. याची स्थापना १४ जून १९६४ मध्ये प्रसिद्ध भौतिकशास्त्रज्ञ व भारताचे तत्कालीन संरक्षण सल्लागार डॉ. डी. एच. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली. भारत शासनाचे तत्कालीन शैक्षणिक सल्लागार जे. पी. नाईक हे या आयोगाचे चिटणीस होते. यापूर्वीच्या आयोगांनी शिक्षणाच्या एका विशिष्ट स्तराचाच विचार केला होता; मात्र कोठारी आयोगाने देशातील सर्व शिक्षणक्षेत्रांतील सर्व बाबींचे समीक्षण आणि शिक्षणाचा सर्वसमावेशक आकृतीबंध करण्याच्या उद्देशाने शिक्षणाच्या सर्व स्तरांचा आणि अंगांचा विचार करून २९ जून १९६६ रोजी आपला शैक्षणिक वृत्तांत/अहवाल सादर केला. तोच कोठारी आयोग होय. शैक्षणिक आणि राष्ट्रीय पुनर्रचना एकमेकांशी संबंधित तसेच एकमेकांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळेच या आयोगाच्या नावात ‘एज्युकेशन कमिशन’ याबरोबरच ‘एज्युकेशनल’ आणि ‘ नॅशनल डेव्हलपमेंट’ असे शब्द आहेत. या आयोगामुळे शिक्षणाला प्रथमच राष्ट्रीय स्तरावर एवढे महत्त्व मिळाले. आयोगावर फ्रान्स, जपान, ब्रिटन, अमेरिका व रशिया या देशांतील शिक्षणतज्ज्ञ सभासद म्हणून होते. भारतात शैक्षणिक क्रांती घडविण्यासाठी आयोगाने अंतर्गत परिवर्तन, गुणात्मक बदल आणि शैक्षणिक सुविधांचा विस्तार या तीन गोष्टींवर भर दिला. आयोगाचा अहवाल मोठा आहे. त्याची सुरुवात ‘भविष्यकाळात भारताचे भवितव्य व
भारतीय शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी भारत सरकारने कोठारी आयोग नेमला होता. कोठारी आयोगाविषयी महत्त्वाची माहिती, त्याची उद्दिष्टे आणि 29 जून 1966 रोजी सादर केलेल्या महत्त्वाच्या शिफारसी यांविषयी अधिक जाणून घ्या.
महत्त्वाची उद्दिष्टे
- कोठारी आयोगाच्या स्थापनेमागील काही महत्त्वाची उद्दिष्टे खाली दिली आहेत.
- भारतातील शिक्षणाच्या विकासासाठी धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करणे.
- भारतात शिक्षणाचा एक सामान्य नमुना शोधणे आणि विकसित करणे
- भारतीय शिक्षण क्षेत्राच्या प्रत्येक पैलूचे परीक्षण करणे.
- कोठारी आयोगाची स्थापना संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचा आढावा घेण्यासाठी करण्यात आली असली, तरी त्याच्या कार्यकक्षेतून दोन महत्त्वाची क्षेत्रे वगळण्यात आली होती - ती म्हणजे कायदेविषयक शिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण.
कोठारी आयोगाचा निकाल
- कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षणपद्धती 10+2+3 या नमुन्यात संरेखित करण्यात आली.
- कोठारी आयोगाची सर्वात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण. भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली हे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आलं.
- अगदी 1986 मध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (जे भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आले होते) कोठारी आयोगाच्या शिफारशींमुळे प्रभावित झाले होते, अशी नोंद आहे.